CDOLIVE.IN

  Wednesday , November 22 , 2017 8:28PM


गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्किन्दै पहाड़मा छैटौं अनुसूचि भित्रीने सम्भव

post_image
आन्दोलन थप चर्काउने निर्णय गर्दै

सिलगढी 9 अगस्त-गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले वार्ताका लागि केन्द्र सरकारलाई दिएको अगस्ट 8 सम्मको अल्टिमेटम सकिएपछि बुधबारदेखि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्काउने बताएको छ। यसका लागि दार्जिलिङमा ‘गोर्खाल्याण्ड छोडो’ आन्दोलन गरिने मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले बताएका छन्। ‘अल्टिमेटमभित्र केन्द्रबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएकोले आन्दोलन थप चर्काउने निर्णय गरेका हौँ,’ मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘बेलायती उपनिवेशबाट भारतको मुक्तिका लागि भारत छोडो आन्दोलनजस्तै गोर्खाल्याण्ड छोडो आन्दोलन बंगालको शोषणबाट मुक्तिका लागि गरिने आन्दोलन हो।’ उनले आन्दोलन भारतीय स्वतन्त्रता दिवस अर्थात् अगस्त 15 सम्म चल्ने पनि बताए। 

अलग राज्यको माग राख्दै दार्जिलिङ क्षेत्र झण्डै दुई महिनादेखि बन्द रहेपनि त्यसको सुनुवाइ हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन। राज्य सरकारकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी र उनको तृणमुल कांग्रेस त गोर्खाल्याण्डको विरुद्ध नै छ, केन्द्र सरकारमा रहेको भारतीय जनता पार्टीले पनि गोर्खाल्याण्डबारे मुख खोलेको छैन। दार्जिलिङमा संकट गहिरिँदै गएको तर मागको सुनुवाइ नभइरहेको अवस्थामा मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले आन्दोलन अझै चर्काउने बताएका हुन्। उनले तराईको डुवर्स क्षेत्रका बासिन्दालाई पनि आन्दोलनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। ‘गोर्खाल्याण्ड राज्य भएपछि तराई डुवर्सका आदिवासी गोर्खाहरुका लागि छैठौँ अनुसूची अन्तर्गत स्वायत्त परिषद दिन्छौँ। त्यसैले बुधबारदेखिको आन्दोलनमा आदिवासीहरुको सहभागिता होस्।’ लामो समय आन्दोलन चर्किँदा पनि गोर्खाल्याण्डबारे अझै केन्द्रमा बहस सुरु नभएपछि यो माग पहिले झैँ सेलाएर जाने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ।

दार्जिलिङमा सक्रिय केही पार्टीहरुले भने तत्काल अलग राज्यको माग पूरा नभए बांगालबाहिरको व्यवस्था आफूलाई स्वीकार्य हुने बताएका छन्। ‘अलग राज्य नै हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकार हो। तर केन्द्र अलग राज्य दिन तयार छैन भने बंगालबाहिरको कुनै पनि व्यवस्था हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ,’ क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष आरबी राईले भनेका छन्। ‘दार्जिलिङ मुभमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटी’ (जिएमसिसी)ले संसदमा गोर्खाल्याण्डको कुरा उठाउन दिल्लीमा व्यापक पहल गरिरहे पनि त्यसको प्रतिफल नदेखिएको अवस्थामा राईले बंगालबाहिरको कुनै विकल्पमा सहमत हुन सकिने धारणा व्यक्त गरेका हुन्। यद्यपि गोर्खाल्याण्डभन्दा घटीको मागमा सहमत नहुन आन्दोलनकारीले नेताहरुलाई दबाब दिइरहेका छन्।




Leave comment