CDOLIVE.IN

  Monday , September 25 , 2017 11:30AM


राज्य सरकारको वार्तामा जाने विषयमा आजको बैठकमा निर्णाय गरिने

post_image
राज्य सरकारको वार्तामा बोलाएको विषयमा छल गरिने

सिलगढ़ी 25 अगस्त-राज्य सरकारबाट लिखित रूपमा निमन्त्रणा आए जीएमसीसी जाने तयार रहेको छ। जीएमसीसीको 20 अगस्तको दिन बैठकमा देवानले जीएमसीसी राज्य सरकारसित वार्ता गर्न सोच गरिसकेको छ। गोरामुमोको चिट्ठीलाई आधार बनाएर राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पहाडका सबै राजनैतिक दलहरूलाई 29 अगस्तका दिन कलकत्तामा सर्वदलीय बैठकमा बोलाएको छ। 71 औँ अनिश्चितकालीन बन्दले नाघिसकेको छ। पहाडको अवस्था सोचिनीय अवस्था छ, यस स्थितिमा 29 अगस्तको दिन मुख्यमन्त्रीले डाकेको बैठकमा भाग लिने कि नलिने भन्ने विषय जीएमसीसीको निम्ति टाउको दुखाइ भएको देखिन्दै छ। जीएमसीसीको भनाईमा राज्य सरकारबाट आधिकारिक पत्र आए मात्र वार्तामा जान विचार गर्दै छ। राज्य सरकारले अहिलेसम्म जीएमसीसीलाई बोलाएको छैन। पहाडका सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूलाई मुख्यमन्त्रीले मिडियामार्फत निमन्त्रणा दिएपछि वार्तामा जाने कि नजाने भन्ने निर्णयको निम्ति कालेबुङमा जीएमसीसीले एउटा बैठक बोलाएको छ। यस बैठकले जाने कि नजानेबारे निर्णय लिने छ।  

राज्य सरकारले गोरामुमोलाई चिट्ठी लेखिपठाएकोमा वार्तामा जान स्पष्ट रहेको छ। गोरामुमोको प्रवक्ता निरज जिम्बाले उक्त वार्तामा गोजमुमोलाई निम्त्याउनु पर्ने हो मोर्चालाई नबोलाए बैठकको औचित्य नरहने बताएका छन्। जाप अध्यक्ष हर्कबहादुर छेत्रीले भने, ‘वार्तामा जाने हो भने, यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर अनि मूल मुद्दासित सम्झौता नगरी कुरा गर्नुपर्छ। हर्कबहादुर छेत्रीले राज्य सरकारसितको वार्तामा जाने कि नजाने विषयमा जीएमसीसीले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताए। उनले वार्तामा एक्लो दल मात्र नगएर संयुक्त रुपमा (जीएमसीसी) नै जानुपर्ने बताए। गोर्खालीग पक्षबाट वार्तामा जानसकिने विचार पोखेको छ। कुराको समाधान टेबलमा नै हुन्छ, वार्तामा जानुमा आपत्ति छैन गोर्खालीग महासचिव प्रताप खातीले भन्दै तर वार्ता चाँहि गोर्खाल्याण्ड कै विषयमा हुनुपर्छ। 

पहाड़का अर्को पार्टी क्रामाकपा (क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्यूनिष्ट पार्टी)-ले आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै गोर्खाल्याण्डको निम्ति हो भने मात्र राज्य सरकारसित वार्ता गर्न जाने बताएको छ। विकास र शान्तिको निम्ति मात्र हो भने क्रामाकपा वार्तामा नजाने क्रामाकपाका केन्द्रीय सदस्य शेखर छेत्रीलाई भनेका छन्। भारतीय गोर्खा परिसङ्घले पनि बैठकमा जाने नजाने निर्णय जीएमसीसीले नै गर्नुपर्ने बताएको छ। भागोपका राष्ट्रिय अध्यक्ष मुनिस तामाङले भने, ‘वार्तामा गयो भने- वार्तामा सबै दल जानै पर्ने सोचमा सबैको धारणा अघि आए पनि उनीहरूको वार्तामा जाने नजने निर्णय वार्ताको विषय वस्तुबाट नै तय हुने स्पष्ट छ। मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले वार्ता ‘शान्ति अनि विकास’-को निम्ति हुने स्पष्ट पारिसकेकी छ। पुलिस प्रशासनले मोर्चाका नेताहरूलाई खेदैरी लगाएको छ। बम काण्डपछि मोर्चा प्रमुख विमल गुरूङलाई राष्ट्र द्रोहको मुद्दा थोपी सकेको छ। मोर्चाका नेताहरूलाई जंगलमा बास बस्ने स्थिति बनाएको छ, यस्तोमा राज्य सरकारसितको वार्तामा गएर राजनैतिक दलहरूले पहाडमा शान्ति राख्ने र आन्दोलन शिथिल गर्ने अर्को ऐतिहासिक भूल त हुने छैन भन्ने शङ्का धेरै नै देखिन्दै छ।




Leave comment